लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा के संकेत मिलने लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रदेश की महिलाओं के लिए सरकार एक अच्छा पैकेज लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर महिला को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके, परिवार का सहारा बने और बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला सके। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश में महिलाओं के लिए किसी नई योजना या विशेष आर्थिक सहायता की घोषणा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
महिलाओं के लिए क्या बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अयोध्या पहुंचे थे। यहां उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन किए और दीपोत्सव के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सनातन हिंदू समाज को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के साथ प्रदेश की महिलाओं के लिए भी विशेष पहल का संकेत दिया।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं के लिए सरकार एक अच्छा पैकेज लेकर आ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर महिला आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ी हो, परिवार को मजबूती दे और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा सके, यही सरकार का प्रयास है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने इस पैकेज की राशि, स्वरूप या लागू होने की तारीख को लेकर फिलहाल कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है।
2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का किस पार्टी को कितना वोट मिला?
उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों में महिला मतदाताओं का रुझान राजनीतिक दलों के लिए अहम रहा था। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 2022 के चुनाव में भाजपा को पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अधिक समर्थन मिला था।
आंकड़ों के अनुसार, भाजपा को 44 प्रतिशत पुरुषों और 48 प्रतिशत महिलाओं ने वोट दिया था। वहीं समाजवादी पार्टी को 40 प्रतिशत पुरुषों और 32 प्रतिशत महिलाओं का समर्थन मिला था। बहुजन समाज पार्टी को 10 प्रतिशत पुरुषों और 14 प्रतिशत महिलाओं ने वोट दिया था। कांग्रेस को पुरुषों और महिलाओं, दोनों वर्गों में 3-3 प्रतिशत वोट मिले थे।
महिला मतदाता बन रही हैं चुनावी राजनीति का अहम केंद्र
देश की चुनावी राजनीति में महिला मतदाताओं की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती गई है। अब महिलाओं को केवल परिवार के पुरुष सदस्यों के राजनीतिक रुझान के आधार पर वोट देने वाला वर्ग नहीं माना जाता। उनकी अपनी आर्थिक जरूरतें, सरकारी योजनाओं से जुड़ी अपेक्षाएं और राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं।
इसी बदलाव के चलते राजनीतिक दल महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने वाली योजनाओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। कई राज्यों के चुनावों में महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाएं राजनीतिक चर्चा का प्रमुख विषय रही हैं।
मध्य प्रदेश से बिहार तक महिलाओं के लिए शुरू हुईं विशेष योजनाएं
महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अलग-अलग राज्यों में कई योजनाएं लागू की गई हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की पहल की गई। महाराष्ट्र में लाडकी बहीण योजना शुरू की गई, जबकि झारखंड में मंईयां सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक मदद देने की व्यवस्था की गई।
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की थी। वहीं, बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों और रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया गया। इन राज्यों में महिलाओं के लिए योजनाओं के बाद अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नए पैकेज वाले बयान पर सबकी नजरें टिकी हैं।
क्या यूपी में भी शुरू होगी महिलाओं के लिए नई योजना?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने प्रदेश में महिलाओं के लिए संभावित नई सरकारी पहल को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित पैकेज के तहत महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता दी जाएगी या उन्हें रोजगार, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की जाएगी। पैकेज की आधिकारिक रूपरेखा सामने आने के बाद ही इसकी वास्तविक तस्वीर साफ हो सकेगी।
